Stadtwerke-Verband fordert einfache Strompreisbremsen-Regelung
Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, fordert von der Bundesregierung eine einfache Gestaltung der geplanten Strompreisbremse.
Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, fordert von der Bundesregierung eine einfache Gestaltung der geplanten Strompreisbremse.
Die frühere „Germany`s Next Topmodel“-Gewinnerin Sara Nuru kritisiert die Show von Heidi Klum scharf.
Für den Fall eines Rechtsrucks in Italien nach der Wahl am Sonntag sieht der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz die EU vor erheblichen Herausforderungen.
Etwa 40 Prozent der Acht- und Neunjährigen in Deutschland benötigen eine Zahnspange.
SPD-Chef Lars Klingbeil hat der Ukraine auch nach der russischen Teilmobilmachung Unterstützung zugesichert und zugleich vor einer dramatischen Eskalation gewarnt.
Das Land Sachsen plant eine kostenlose Krankenversorgung für Landesbeamte mit mindestens zwei Kindern.
Vor Beginn des viertägigen Gewerkschaftstages der IG BAU am kommenden Montag hat Gewerkschaftschef Robert Feiger eine Verdreifachung der staatlichen Wohnungsbaumittel gefordert.
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger dämpft Hoffnungen, dass viele Unternehmen von der im jüngsten Entlastungspaket der Ampel-Koalition vorgesehenen Möglichkeit einer steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung Gebrauch machen.
Der Landesbetrieb für Straßenbau (LFS) wird ab Dienstag den 04.10.2022, mit der Instandsetzung der L 365 (Eichenlaubstraße) unter Vollsperrung in der OD Steinberg beginnen.
Bauminister Reinhold Jost und Staatssekretär Torsten Lang auf der Bauministerkonferenz in Stuttgart
Beginnend am Dienstag, den 04. Oktober 2022 mit dem Aufbau der Verkehrssicherung, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) ein Brückenbauwerk im Zuge der L156 ‚Haustadter-Tal-Straße‘ in der OD Beckingen – Haustadt instand zu setzen.
B-Junioren gegen Darmstadt, Metz und Porto
Ziel: Engere Kooperation im Gewässerschutz
Die saarländische Landesregierung und die im saarländische Beirat zur Armutsbekämpfung vertretenen Organisationen und Gruppen haben sich auf ein Hilfsprojekt verständigt, dass in den Wintermonaten der steigenden Armutsgefährdung entgegenwirken soll.
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